जिला: बृजनाथपुर चीनी मिल की बढ़ेगी गन्ना पेराई क्षमता

Brijathpur

Sugarcane News:-बृजनाथपुर शुगर मिल की गन्ना पेराई क्षमता में वृद्धि करने के शासन के आदेश पर गन्ना विभाग द्वारा तैयारी शुरू हो चुकी है। जिले की बृजनाथपुर चीनी मिल 50 हजार कुंतल क्षमता से कम गन्ना पेराई कर रही है। जिसकी क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पेराई क्षमता बढ़ने से जिले की गन्ना किसानों को गाना पर्चियां के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिले में 65 हजार से अधिक किसान गन्ने की…Read more

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जिला बृजनाथपुर: बृजनाथपुर शुगर मिल की गन्ना पराई क्षमता में वृद्धि करने के लिए गन्ना विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है जनपद में बृजनाथपुर चीनी मिल में ही प्रतिदिन 50 हजार क्विंटल गन्ने की कम पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग के अधिकारी जल्द ही चीनी मिल प्रबंधन को पत्र लिखेंगे। बिरजनाथपुर शुगर मिल की गन्ना पेराई क्षमता बढ़ाने से जनपद के गणना किसने को पर्चियां के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा।

ब्रजनाथपुर चीनी मिल पेराई क्षमता बढ़ाने के कारण 

बृजनाथपुर जिले में लगभग 60 से 65से अधिक गन्ना किसान गन्ने की खेती करते हैं। और इसके लिए गन्ना पर्चीयो के लिए गन्ना किसान चीनी मिल एवं गन्ना समितियां के कार्यालय पर भटकना पड़ता है। जिले में सिभावली और बृजनाथपुर चीनी मिल है। सिभावली शुगर मिल की गन्ना पेराई क्षमता 90 हजार कुंतल है। लेकिन प्रतिदिन 60 से 70 हजार कुंतल गन्ने की ही गन्ना पेराई ही हो पाती है। और दूसरी और बृजनाथपुर  चीनी मिल की गन्ना पेराई क्षमता 40 हजार कुंतल प्रतिदिन है। लेकिन यह सिर्फ 30 कुंतल गन्ने की ही गन्ना पेराई ही हो पाती है।

बृजनाथपुर चीनी मिल द्वारा कम गन्ना पेराई होने के कारण गन्ना किसानों को फसल के सापेक्ष गन्ना पर्ची नहीं मिल पाने के कारण किसान पूरे पेराई सत्र में गन्ने की बिक्री करने के लिए भटकते रहते हैं। किसने की समस्या को गंभीरता से देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की। यहां उन्होंने आदेश दिए कि प्रत्येक चीनी मिल प्रतिदिन 50 हजार क्विंटल गन्ने की पेराई आवश्य करें और यदि किसी मिल कि गन्ना पेराई क्षमता काम है तो उसे तुरंत बढ़ाया जाए। जिला गन्ना अधिकारी ओपी सिंह में बताया कि शासन के आदेश पर बृजनाथपुर चीनी मिल प्रबंधन को पत्र लिखा जाएगा। प्रबंधन को प्रतिदिन कम से कम 50 हजार कुंतल गन्ने की पेराई करने की व्यवस्था करने के आदेश दिए जाएंगे। ऐसा नहीं करने पर शासन के आदेश अनुसार मिल संचालकों पर कार्यवाही की जाएगी।

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