केंद्र सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा: सरकार ने गन्ना किसानों के पक्ष में कर डाला बड़ा ऐलान; देश के 5 करोड़ किसानों को होगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों के पक्ष में एक बड़ा ऐलान लिया गया है। जिसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री ने की है। की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार ने देश के गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़े तोहफे का ऐलान किया है। कैबिनेट ने गन्ने के एफआरपी बढ़ाने का अहम फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 2023 24 पराई सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य को 10 रुपए प्रति कुंतल के दर से बढ़कर 315 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है।
Sugarcane Farmer News केंद्रीय प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने चीनी पराई सत्र 2023 24 के लिए गन्ना किसानों के लिए 315 रुपए प्रति कुंतल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की इस निर्णय से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। और कहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के गन्ना की परेशानी एवं महंगाई को देखते हुए सरकार ने 10 रुपए प्रति कुंतल की दर से एफआरपी रेट
बढ़ने का निर्णय किया है। जिसका महत्व यह है कि देश के गन्ना किसानों की आय दुगनी करना ही वर्तमान समय में चल रही भाजपा सरकार का संकल्प रहा है।
यह भी जाने :- भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नेशनल रिसर्च फाऊंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को लाया जाएगा जिसके साथ ही साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द कर दिया जाएगा । एन आर एफ का संचालन एवं इवनिंग बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। इसमें 15 से 25 शोधकर्ता और पैसे वालों को शामिल किया जाएगा। जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराया जाएगा।
किसानों को किस प्रकार मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान अपनी फसल के लिए एस एपी को तय करते हैं। साधारण तौर पर एस एपी का मूल्य केंद्र सरकार के एफआरपी मूल्य से कहीं अधिक होता है ऐसे में केंद्र की ओर से एफआरपी बढ़ाने के बाद अगर राज्य ने एस एपी के दामों में बढ़ोतरी नहीं की तो इससे किसानों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो पता है।
गन्ना एफआरपी मूल्य बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा बधाई गए एफआरपी रेट का मुख्य उद्देश्य देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों की गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी के मांग कर रहे गन्नो की मांगों को पूरा करना एवं गन्ना के दामों में 10 रुपए इजाफा करने का मुख्य उद्देश्य है देश के गन्ना किसानों की आय दुगनी व बहुत समय से बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे किसानों की मांगों को पूरा करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। भाजपा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा किसानों के हित में कार्य करती रही है एवं आगे भी करती रहेगी भाजपा सरकार की गन्ना व देश के सभी किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करना भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
केंद्र सरकार के एफआरपी दामों में बढ़ोतरी को लेकर किसानों की राय
केंद्र सरकार द्वारा गन्ना एफआरपी (FRP) दामों में10 रुपए की बढ़ोतरी करने पर गन्ना क्या राय है जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 10 रुपए का मतलब है। कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा इलेक्शन नजदीक है जिसके कारण केंद्र सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपए की बढ़ोतरी करके किसानों को रिझाने की कोशिश कर रही है
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले! इस सरकार ने बढ़ाया गन्ना मूल्य, अब नये दामों से होगी बंपर कमाई